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बेरोजगारी भत्ते के बदले बेरोजगारों से काम कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक हजार रुपये महीने के एवज में हर बेरोजगार को माह में आठ दिन काम करना होगा। काम कराने की जिम्मेदारी श्रम विभाग और जिलाधिकारियों पर होगी। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की ओर से इस संबंध में श्रम विभाग और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग पात्रों तक भत्ता पहुंचाने की तैयारी में लगा है। 18 मई से अब तक बेरोजगारों के आवेदन की संख्या भले ही अब तक एक हजार भी नहीं पहुंची है, लेकिन भत्ते के बदले उनसे काम कराने की तैयारी पूरी हो गई है। बेरोजगारों से क्या काम लेना है? किस विभाग में काम करने की संभावना अधिक होगी? भत्ते के बदले राजस्व का कितना फायदा होगा? जैसे मसलों पर विचार की जिम्मेदारी श्रम विभाग व जिलाधिकारियों को दी गई है। वे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले बेरोजगारों से न्यूनतम सरकारी मानदेय पर माह में आठ दिन काम लेंगे। बेरोजगारों को सहूलियत देने के लिए डीएम कार्यालय से बनने वाले निवास व आय प्रमाण मान्य होगा। सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी है।

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